ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 12,ਫਰਵਰੀ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ /ਬਿਓਰੋ ਰਿਪੋਰਟ): ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹਾ ਏਂਜੇਲਾ ਮਾਰਕੇਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਵਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਜਾਣੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਰਲਿਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਵੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਵੀਕ ਯੂਰਪ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਇੱਕ ‘ਕੰਟਰੀ ਕ੍ਰਿਏਟੀਜ਼ ਕਨੈਕਸ਼ਨ’ ਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗਰੁਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਪਗ 100,000 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ 16 ਚੋਂ 7 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ
ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮੇ ਸਿਰਫ 24,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਧਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
