30 ਮਾਰਚ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼)ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਯਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2023-24 ਲਈ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਈਏਐਨਐਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 26 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਯਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2023-24 ਲਈ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
