ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਦਸੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ / ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ): ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 19 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 20 ਮਈ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਫੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 1 ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ ਬੱਸਾਂ (ਸਾਧਾਰਣ ਬੱਸਾਂ) ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 2.80 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2.69 ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਗੇ 2 ਜੂਨ, 2020 ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ, ਮੈਕਸੀ ਕੈਬ ਅਤੇ ਥ੍ਰੀ ਵ੍ਹੀਲਰਾਂ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ 19 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 66.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਸਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ, ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 1 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਮਾਫੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਸੀ। ਮਾਫੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ 1 ਜੂਨ, 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟ ਸੀ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 20 ਮਈ, 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ) ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
