ਮਾਨਸਾ, 05 ਮਾਰਚ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ, ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ) ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟ (ਥੋਕ/ਪ੍ਰਚੂਨ) ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮਿਸਟ, ਮੈਡੀਕਲ, ਡਰੱਗ ਸਟੋਰ (ਥੋਕ/ਪ੍ਰਚੂਨ) ਆਪਣੇ ਚਾਲੂ ਸਟਾਕ, ਵੇਚ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਫੌਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ, ਐਨਟੀਅਲਰਜਿਕ, ਐਂਟੀਰੀਮੇਟਮਾਈੲਨਜ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਜ, ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
