ਮਾਨਸਾ, 06 ਜੂਨ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ / ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ, ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਤੇਜਕ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਿਆਹ, ਮਾਤਮੀ ਜਲੂਸ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈÎਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ, ਸੈਲੰਸਰ ਕਢਵਾਏ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਰਨ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ, ਸਾਈਲੰਸਰ ਕਢਵਾਏ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਰਨ ਲਗਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕੰਨ ਚੀਰਵੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੱਲੋਂ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਸਾਈਲੰਸਰ ਕਢਵਾ ਕੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਗਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਰਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਐਕਸੀਡੰਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
-ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਤੇ ਸਮਾਲ ਟਾਊਨਜ਼/ਪੈਟਰੋਲ ਐਕਟ 1918 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱÎਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਨਹਿਰਾਂ, ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ, ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ, ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਜ਼ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਘਰਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਬੈਕਾਂ, ਡਾਕਘਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਉਕਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਉਂ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਰਨਗੀਆਂ।
-ਵਹੀਕਲ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਰੀ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਹੀਕਲ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਸਿਰਫ਼ ਵਹੀਕਲ ਤੇ ਹੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਈ.ਡੀ. ਪਰੂਫ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਚੈਸੀ ਨੰਬਰ, ਇੰਜਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਗਾਉਣ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।
ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ 31 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
