(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (AICTE) ਦੇ ਬਣਾਏ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਹੈ
2003 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ (ਪੀਈਸੀ) ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ (UGC) ਅਤੇ ਏਆਈਸੀਟੀਈ (AICTE) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਸੀ। 2004 ਵਿੱਚ, ਪੇਕ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ 62 ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂਜੀਸੀ ਅਤੇ ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਅਤੇ ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਰਾਜ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
