ਚੰਡੀਗੜ•, 26 ਜੂਨ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ/ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ) : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਆਈਆਈ, ਪੀਐਚਡੀ ਚੈਂਬਰਸ ਆਫ ਕਾਮਰਸ, ਸੀਆਈਸੀਯੂ, ਐਮਆਈਏ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ•ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਭੂਮੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ/ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਵਰਡ ਖੇਤਰ ਦਾ 15% ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਭੂਮੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਵਧੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਅਰਥਾਤ 31.08.2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਭੂਮੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 30.05.2020 ਤੋਂ 31.08.2020 ਤੱਕ ਦੀ ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਪੀਰੀਅਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੁਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਟਾਂਡਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ• ਆਦਿ ਵਿਚਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ, ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ 31.03.2020 ਤਕ ਜਮ•ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 30.09.2021 ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
