ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ: (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ) ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ (ਸੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 81 ਅਧੀਨ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1995 ਅਧੀਨ) ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਏ.ਸੀ.ਏ/ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਯੂ.ਡੀ.) (ਜਿੱਥੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ) ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ.(ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਏ.ਪੀ.ਆਰ.ਏ, 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 38(1) ਅਤੇ 39 ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਉਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਏਸੀਏਜ਼ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਏ.ਸੀ.ਏ./ਏ.ਡੀ.ਸੀ.(ਯੂ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨੰਬਰ 12/01/2017-5ਐਚਜੀ/ 2/1806 ਮਿਤੀ 18.10.2018 ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਜ਼/ਏਸੀਏਜ਼ ਮਿਉਂਸਪਲ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਏਡੀਸੀ (ਯੂਡੀ) ਨੂੰ ਸਟਾਫ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
