04,ਅਗਸਤ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ ) : ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਐਨਆਰਆਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੋਰਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਐਨਆਰਆਈ ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
