ਮਾਨਸਾ 28, ਮਈ(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਜਗਤਾਰ ਧੰਜਲ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਨਿਊਰਟੀ ਵੇਸ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਜਦਕਿ ਕਈ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਇੰਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਲਾ ਹੀ ਅਫਸਰ ਲਾਬੀ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।ਇੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਈ ਏ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੜੀਵਾਰ ਬੈਚ 2011 ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਈ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਬੈਚਾਂ ਦਾ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਚ 2010 ਦਾ ਨੰਬਰ 120 ਅਤੇ121,124,125, ਬੈਚ ਨੰਬਰ 2011 ਦਾ ਨੰਬਰ 129,132 ਮਹਿਲਾ,133 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਲ 2012 ਬੈਚ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਨਿਊਟਰੀ ਨੁੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਧਾਨ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਿਯੂਕਤੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ,ਜਿੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਕਾਬਿਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੁੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਇਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਲਾਬੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇਖਣ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
