ਚੰਡੀਗੜ•, (ਸਾਰਾ ਯਹਾ, ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ)7 ਅਪਰੈਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇਹਤਿਆਦੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਛੱਤਰੀ ਹੇਠ 15 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ 30-ਮੈਂਬਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਾੜ•ੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਧੀ (ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ) ਤੁਰੰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 3761 ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 4000 ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1820 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਅੱਜ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਦਾਨੇ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਆਰਡਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਟ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਪੂਲ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ 3.40 ਲੱਖ ਜੂਟ ਗੰਢਾ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜੂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਜੂਟ ਸਮਾਰਟ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ 3.40 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.46 ਗੰਢਾਂ ਮੁਆਇਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕ ਤੱਕ 2.30 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10,000 ਹੋਰ ਗੰਢਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਲ ਮੁਆਇਨੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਤ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਆੜ•ਤੀਆ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 23,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆੜ•ਤੀਆ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ 14.2 ਲੱਖ ਵਰਕਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਆੜ•ਤੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਕੁੱਲ 1800 ਸਟਾਫ) ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2-3 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਗ•ਾ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ 50 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਢੇਰ ਲਈ 30*30 ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਕੂਪਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਕਣਕ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਰ ਕੂਪਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ•ਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕ (ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ/ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 15 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਕਣਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
——-
