ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ।
ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਮਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਅਸੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ/ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ “https://grcs.punjab.gov.in” ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਸਹੂਲਤ, ਈ-ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਫਰਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਈ-ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।———–
