ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਮਾਰਚ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ /ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ) :ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਸਾਲ 2021-22 ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।
ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਸਾਲ 2021-22 ਅਧੀਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਸਤ ਵਰਗ ਲਈ 1372 ਕਰੋੜ ਰੁੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਦਿਅਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ 901 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੁਕਾਬਲੇ 53 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 57,142 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 21,428 ਬੀ.ਸੀ./ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ. ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ/ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ‘ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ’ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜਟ 2021-22 ਤਹਿਤ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜਟ 2021-22 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਭਰੇਗੀ।