ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਈ:- (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ) : ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਪਛਾਣ/ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 1.8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ), ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ ਓ ਟੀ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ/ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲਜ਼ (ਪੀ ਓ ਐਸ) ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ/ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਜਿਹੇ 17 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420, 465, 467 ਅਤੇ 471 ਤਹਿਤ 52 ਐਫ ਆਈ ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਰ. ਐਨ. ਢੋਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਆਈਜੀਪੀ) ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ (ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ.) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ।
