
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ /ਬਿਓਰੋ ਰਿਪੋਰਟ): ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab Haryana High Court) ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ (Home Secretary) ਨੂੰ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾਗੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਲਬੀਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫਲਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 822 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਕਰੀਬ 24 ਐਸਆਈ ਤੇ ਲਗਪਗ 170 ਏਐਸਆਈ ਬਾਕੀ ਹੈੱਡ-ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਨ।
ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਪੀਪੀਐਸ ਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਵਧੀਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ, ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
