ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਪਰ ਕਟੌਤੀ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਕਟੌਤੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪ ਹੀ ਲੈਣ। ਉਹ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਏ’ ਤੇ ‘ਬੀ’ ਗਰੇਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 30 ਫੀਸਦ, ‘ਸੀ’ ਗਰੇਡ ਦੇ 20 ਫੀਸਦ ਤੇ ‘ਡੀ’ ਗਰੇਡ ਦੇ ਦਸ ਫੀਸਦ ਤਨਖਾਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਇਦ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀਆ 88,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 66,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।
