ਬੁਢਲਾਡਾ 18 ਜੂਨ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ/ਅਮਨ ਮਹਿਤਾ): ਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੌਂ ਅੱਜ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ 1539 ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜਮ 12 ਸਾਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਅਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 18 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲੇ ਚਲਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਰੇਗਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੌਂ ਆਪਨੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਕਰੀ ਤੌਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆ ਦੇਣੀਆ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀਆ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਤੌਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ੳੱੁਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਵੱਲੌਂ ਰੈਗੁਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜਬੂਤ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੌਂ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੌਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਰਮਸਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਰੈਗੁਲਰ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੌਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਂ ਜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜਮ ਤੁਰੰਤ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜਮ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨੋਕਰੀਂ ਤੌਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਤੌਂ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰਂ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੁਲਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੌਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਦਾਖਲ ਦੇ ਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੜਕੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਮੌਕੇਂ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਉਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜਿਰ ਸਨ।
