
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (Coronavirus) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੋਵਿਡ-19(Covid-19) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ‘ਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮੂਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਤੀਜੀ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖ ਲਵੇ।
