25,ਮਈ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼): ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਤਤਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ Applicants ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੀਐਮ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 26,454 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਗਰੁੱਪ ‘ਸੀ’ ਤੇ ‘ਡੀ’ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਸਾਰ (ਵੀਪੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਚਾਰ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ (SCOPE) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ SCOPE (SCOPE) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ.ਪੀ. ਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾ. ਨਕੁਲ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵੀ.ਪੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ, ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 26,454 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 10,475, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 6,452, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ’ਚ 1,690, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ’ਚ 2,187, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 803, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ 777 ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 989 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ’ਚ 67, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ’ਚ 218, ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ’ਚ 338, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ 446, ਜੰਗਲਾਤ ’ਚ 204, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ 210, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ’ਚ 235, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 547, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ 275, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ’ਚ 16, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ 9, ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ 8, ਵਿਗਿਆਨ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ 123, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ’ਚ 30, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 82 ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 155 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
