ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 12,ਮਾਰਚ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼) ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੱਕ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਪਾਂਸ਼ੂ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸਲੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਮੁਤਨੇਜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਪਾਂਸ਼ੂ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਨਿਯਮ, 1945 ਦੇ ਨਿਯਮ 61(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 62-C/62-D ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਆਫਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ‘ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 25 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
