ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ17 ਨਵੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ /ਬਿਓਰੋ ਰਿਪੋਰਟ): ਪੰਜਾਬ (Punjab) ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ (Water Level) ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਟੱਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਨਰਮ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 2020 ਖਰੜੇ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ (ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੀਸ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਕਨਵੇਨਜ ਚਾਰਜ, ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਗੈਰ-ਰਹਿਤ ਚਾਰਜ ਆਦਿ) ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 10 ਕਿਊਬਿਕ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਓਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਊਬਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 8 ਰੁਪਏ, 10-100 ਕਿਊਬਿਕ ਲਈ 18 ਰੁਪਏ ਤੇ 100 ਕਿਊਬਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਦਰਾਂ ਯੈਲੋ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6, 14 ਤੇ 18 ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4, 10 ਤੇ 14 ਰੁਪਏ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4, 3 ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੀਸ ‘ਚ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਥਾਰਟੀ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਨਾ ਪਏਗਾ।
