(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ ): ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਭੱਠੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 35,000 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 13 ਹਜ਼ਾਰ 200 ਭੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੱਜ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਭੱਠੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋ।
