ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 09,ਫਰਵਰੀ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ /ਬਿਓਰੋ ਰਿਪੋਰਟ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ‘ਚ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਜੇਐਸ ਗਿੱਲ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਮੂਹਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 247 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਚੋਂ 203 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਤੋੜਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਜੇਐਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸੀ।
