ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਟਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਅਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਇਸ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਗਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੀ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਕਾਲ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰਾਸ਼ੀ (ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ (2015 ਤੋਂ 2019) ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12,967 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 6,553 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 6,414 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਨਾਭਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਜੀਵੀਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਿੰਨੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ ਲਗਪਗ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 77,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੁਨਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2016 ਤੱਕ 13,822 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ 3.34 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 3.41 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ 3.90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵੇਚਣ ਲਈ 19 ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਸਨ ਪਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6.32 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਦੀ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ 31 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜ ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲੋਂ 1231 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਵਸੂਲੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਟਰਾਂਸਕੋ ਨੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸਨ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।