ਚੰਡੀਗੜ ਦਸੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦਿਆਂ/ਨਾਮਕਰਨ ਵਿੱਚ “ਅਟਾਰਨੀ” ਸ਼ਬਦ/ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ-ਕਮ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਭੇਜੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ “ਅਟਾਰਨੀ” ਸ਼ਬਦ/ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ, 1961 ਤੋਂ ਸਾਲ 1976 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ. ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਗਰੁੱਪ ਏ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼, 2002 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਗਰੁੱਪ ਬੀ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼, 2010 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ (ਗਰੁੱਪ ਏ) ਰੂਲਜ਼, 2013 ਅਤੇ ਐਚ ਆਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ (ਗਰੁੱਪ) ਬੀ ) ਨਿਯਮ, 2001 (ਦੋਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਧੇ ਹੋਏ) ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ (ਡੀ.ਏ.), ਡਿਪਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ (ਡੀਡੀਏ) ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ (ਡੀ.ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਕਾਡਰ/ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ADA).
ਹੁਣ, ਸਾਲ 1976 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ, 1961 (1961 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਨੰ. 25) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ibid ਐਕਟ ਵਿੱਚੋਂ “ਅਟਾਰਨੀ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਲਈ, ਉਪਰੋਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ/ਸ਼ਬਦ “ਅਟਾਰਨੀ” ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ, 1961 ਤੋਂ ਰੱਦ (ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ) ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ/ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ/ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਡਰ/ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੇਮੰਤ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਡ ਆਫ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, 1908 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦ ibid 1908 ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(7) ਦੇ ਤਹਿਤ “ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ” ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, 1973 ਵਿੱਚ , ibid 1973 ਕੋਡ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 24/25 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ “ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ” ਅਤੇ “ਸਹਾਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ” ਹੈ ।
ਆਖਰੀ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 76 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਰਥਾਤ “ਅਟਾਰਨੀ” ਸ਼ਬਦ/ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਹੇਮੰਤ ਨੂੰ ਚੁਟਕਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
