ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ) : ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫੀਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਰੋਨਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਣ ਜਾਣ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੁਝ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਓਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਕੂਲ ‘ਚ 1800 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ 5,750 ਤੋਂ 6000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਸਕ ਤਨਖ਼ਾਹ 20-25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇਗੀ।”
