ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 90 ਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਧਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ।
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- “ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ …. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ- “ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ (ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ) ਅਗਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਨਿਰਮਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ- ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੀ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
