08 ਸਤੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼) ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੋਲੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 44 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਐਸਓਐਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2.82 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਸਿਰ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 22 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਖਰਚੇ 13 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੂਡ ਬਾਸਕੇਟ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਲਈ, 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, 1837 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਟੂ ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੂੰਜੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਦੇ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 1102 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਐਸਓਐਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
