ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਜੁਲਾਈ ( ਸਾਰਾ ਯਹਾ/ ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ) : ਆਈਪੀਐਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰ ਵਿੱਚ 1993-94 ਬੈਚ ਦੇ ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਈਪੀਐਸ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇਗੀ। ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। 1993 ‘ਚ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਐਸ ‘ਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ 1994 ਬੈਚ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲਗਪਗ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
