ਮਾਨਸਾ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਹਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ): ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫੰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੱਕ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ *ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਉਪਰੰਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ ਸ੍ਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀਰੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਫਰੰਟ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਾਰਚ 2004 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 01 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਰੁਲ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ *ਤੇ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਊਂਕਿ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਇਨਵੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਬੈਂਕ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕੈ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ, ਲਕਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਭੀਖੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਵਾਜ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੈਪਾਲ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਸਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਅਮੋਲਕ ਡੇਲੂਆਣਾ, ਮੈਡਮ ਅਮਰਦੀਪ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
