ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17ਅਗਸਤ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ): ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (Property Right) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Captain Amarinder Singh) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਯਮ-2021 (Record Rules-2021) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਮਿਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸਵਾਮਿਤਵ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਜੁਗਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਕ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ, ਵਿਵਾਦਾਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਮਾਂਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਮੋਹਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਲਾਕ ‘ਚ ਮਾਜਰੀ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ 7 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਖਰੜ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ 66 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 153 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
