ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 13,ਦਸੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼) : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਤਨੀ ਦੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ 29 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪੈਕਟ ਡਿਸਕ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਕਥਿਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੀਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਾਣੋ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ 2017 ‘ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਈ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਲਾਕ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਤੀ ਨੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੋੜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ 20 ਫਰਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਈ 2011 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੀ ਹੋਈ ਸੀ।
