ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,19 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਹਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ):
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 46 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਸਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1989 ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 16 ਫਰਵਰੀ, 2004 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2004 ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਹਾਰਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਂਥ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ 29 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਦੇ ਆਮ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ, ਜਿੱਥੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਦਲਿਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਚੁੱਪ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕੈਂਥ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮ ਖਿਆਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
