ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਦਸੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ) ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ “ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਡਿਜੀ-ਲਾਕਰ ਰਾਹੀਂ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਖੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 8ਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਮ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਅਸਾਮ ਵਿਖੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਧੀਨ ਜਿਊਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਈ-ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਈ.ਟੀ. ਟੀਮ ਨੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਈ ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ, ਜੇ-ਫਾਰਮ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਵੀਟੀਐਸ ਐਪ, ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਪੋਰਟਲ, ਈ-ਡਾਕ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਈ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਈ-ਲਾਇਸੈਂਸ, ਈ-ਪਾਸ, ਸਮਰਪਿਤ ਗੇਟਵੇ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.) ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਕੋ ਥਾਂ ਇਕੱਤਰ ਡਾਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਣ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ “ਮੋਸਟ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਥਰੂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ” ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਡਿਜੀ-ਲਾਕਰ ਰਾਹੀਂ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਰਸੀਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਦੀ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਰਸੀਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
————-