ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 04,ਅਗਸਤ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ): ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ (Punjab authorities) ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ (drug smugglers) ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ, ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ (NDPS Act) ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ ਦੀਆਂ 12 ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡ੍ਰੱਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਮਾਡੋਲ ਦੀਆਂ 12 ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਡ੍ਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 12 ਲੱਖ ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਬੈਚ ਨੰਬਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਡ੍ਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡ੍ਰੱਗ ਸਪਲਾਇਰ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਡ੍ਰੱਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਗਪਿਨ ਭਾਵ ਸਰਗਨਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਔਸਤਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ ਦੀਆਂ 12 ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
