11,ਮਈ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ
ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ
ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ 124A ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ (ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼) ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਐਸਪੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਤੇ 13,000 ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।
