ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 15,ਨਵੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼): ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਿੜਕ ਮਗਰੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਐਨਸੀਆਰ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜਨ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਦੂਬੇ ਤੇ ਲਾਅ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਨ ਬਾਂਕਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਨਾ ਭੰਨ੍ਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਰੈਵਿਨਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਸੀਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ।
