ਬੁਢਲਾਡਾ 20 ਮਈ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਅਮਨ ਮਹਿਤਾ ) ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਲਈ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਜੀਫਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਅਲਾਊਂਸ ਜਾਂ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਅਲਾਊਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੋਨ ਰਾਲ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਉਗਰਾਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ੀਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ।ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਿਲੇ ਸਮੇਂ ਫੀਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਵਟਸਅੱਪ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਭੇਜੋ।ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜਾ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿਓ।
ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੈ ਸੰਵਿਧਾਨ
