ਮਾਨਸਾ, 8 ਜੁਲਾਈ(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ) – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਫਫੜੇਭਾਈਕੇ ਦੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਪਾਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੱਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਿਦਿਆਂ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਡਿਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਆਈਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5 ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜ ਬਿੰਦੂ ਜਿਨਾਂ ’ਤੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਬੁਢਲਾਡਾ ਸਿਟੀ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 69 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ, ਭੀਖੀ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 75 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਦੋਵੇਂ ਦਰਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਆਜਵਾ ਰਾਸ਼ੀ, ਐਸਸੀ ਐਕਟ 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖ ਰੁੱਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਆਦਿ।
ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਮੀਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 338 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਸਿਵਿਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
