ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ /ਬਿਓਰੋ ਰਿਪੋਰਟ): ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਫੁਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਬਲੈਕ-ਆਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਖਾਸਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖ਼ਾਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਖਪਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫਾਸਟਨਰ ਸਪਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਰਡਰਾਂ ਨੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਪੰਜਾਹ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁੱਲ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8000 ਟਨ ਸਕਰੈਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕਰੈਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਸਾਈਕਲ, ਫਾਉਂਡਰੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਪਾਰਟਸ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਸੰਦ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
