ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੀ ਠਾਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਟਾਇਮ ਲੰਘਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੇ ਦਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੁੰਡਲੀ-ਮਾਨੇਸਰ-ਪਲਵਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਰਿਹਸਲ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਬਾਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਆਦਿ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
