- —ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੈੱਡ ਵਿਚੋਂ ਮਿੱਟੀ/ਸਿਲਟ ਕੱਢਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
- —ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
- —ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ
- —ਅਸ਼ਲੀਲ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਮਾਨਸਾ, 04 ਜੂਨ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ / ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ) ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ—ਕਮ—ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਏਰੀਏ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੈੱਡ ਵਿਚੋਂ ਮਿੱਟੀ/ਸਿਲਟ ਕੱਢਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੈੱਡ ਵਿਚੋਂ ਮਿੱਟੀ/ਸਿਲਟ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾੜ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਮੰਡਲ, ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਪਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
—ਮਿਊ਼ਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਬਿਰਧਾਂ, ਬੀਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਨਰੇਟਰ, ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ 7 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਉੱਪਰ ਵੱਲੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਨੁਆਇਜ਼ ਐਕਟ 1956 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
—ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ—ਕਮ—ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੀਵਰੇਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
—ਅਸ਼ਲੀਲ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ:—
ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਿਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਹਾਲਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਤੇ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ 31 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।