02 ,ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼) : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਜਟ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਈਟੀ/ਟੈਕ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਜੀਓਸਪੇਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਟੈਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਸੀਪੀ ਗੁਰਨਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਿਆਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਨਾ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।ਬਾਰਕੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰਾਜੀਵ ਭੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ, ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਇਕਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੱਬ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਜਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਨਰ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਗੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ 500 ਅਮਰੂਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 2.86 ਕਰੋੜ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ 4,378 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। GIS ਆਧਾਰਿਤ ਜਲ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।
ਬੀਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਟਨਰ ਸੂਰਜ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਨੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ MSME, ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਮੈਕਰੋ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਚਾਰਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ।
ਬਜਟ 2022 ਬਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਦੇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਮੁਖੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।
5.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 5.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੈਸ਼ਨ 14 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 35,581.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
