ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17,ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼) : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਹੀਨਾ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 1 ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ 601 ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੇ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸਸੀ, ਬੀਸੀ, ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਤੇ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਪਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਵ 1 ਯੂਨਿਟ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 601 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਕ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
