ਸੰਗਰੂਰ, 19ਜੂਨ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ) ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਬਨਾਸਰ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਚੌਂਕ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਥਨ, ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂਟਾਲ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਹਿੰਸਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੱਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉੰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ, ਲੇਖਕਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਕੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਮੀਆ ਮਾਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ, ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਾਜਸ਼ਘਾੜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਅਧੀਨ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ/ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬਜੁਰਗ, ਅੰਗਹੀਣ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਛਪਿੰਦਰ ਜਿੰਮੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਭਗਵਾਨ ਗੁਰਨੇ , ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਪਰਮਵੇਦ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬਬਨ ਪਾਲ, ਅਤੇ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ,ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਮੂਹ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ, ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਇਨਜਿੰਦਰ ,
ਪੀ ਐਸ ਯੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ, ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ,ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਝਾਂ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਆਗੂ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਆਗੂ ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਬੇਨੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਜਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਉਪਰ ਇਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸੇਖੋਂ ,ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਂਤ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।