ਮਾਨਸਾ, 13 ਦਸੰਬਰ:- (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ) ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ ਇਹ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਾਨਸਾ ਕਲਓਨਆਈਜ਼ਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਰ ਘਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਂਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ‘ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗਲ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਮਿਲੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੌਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਜਦ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੌਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰਾਬਾ ਦੇ ਕੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਲਾਲ ਡੋਰ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੂਨੈਕਸ਼ਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਏਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਏਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਏਰੀਆ ਲਾਲ ਡੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਏਰੀਆ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਰੇਵਨਿਊ ਡਿਪਾਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 26.05.2022 ਅਤੇ 13.06.2022 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਆ ਅਨਅਧਿਕਾਰੀਤ ਕਾਲੌਨੀਆਂ ਅਧੀਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੌਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਰਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਅਕਲੀਆਂ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਮਿੱਤਲ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਮਹਾਂਵੀਰ ਜੈਨ ਪਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਭੀਸ਼ਮ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀਤਲ ਗਰਗ ਰਾਮ ਪਾਲ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਉਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਿੱਟੂ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਬਾਬਲਾ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਬਾਂਸਲ ਸੰਜੇ ਜੈਨ, ਵੀਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਝੁਨੀਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਭੂਸ਼ਨ ਗੋਸ਼ੀ ਭੀਖੀ ਪਾਲਾਂ ਰਾਮ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਪਾਰਸ ਜੈਨ, ਸੱਤਪਾਲ ਜੋੜਕੀਆਂ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਗੋਗੀ ਹੈਪੀ ਭੱਮਾ ਪੱਪੀ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਮਿੱਤਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।