ਬੁਢਲਾਡਾ 24 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ/ਅਮਨ ਮਹਿਤਾ ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦਲ ਪੰਜਾਬ (ਜਹਾਂਗੀਰ ) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ ਗਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਜਮ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰੇਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਗੁੜਥੜੀ ਨੇ ਕਹੇ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਖਰਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਕੇਲ ਦੇ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਰਜਿੰਦਰ ਮਾਨਸਾ, ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ,ਸਰਦੂਲ ਬਰੇਟਾ ਅਤੇ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
