ਮਾਨਸਾ, 5 ਜਨਵਰੀ 25.(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ)
ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਦਭਾਨ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਫੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਕਾਮਰੇਡ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਚੋਹਾਨ ਤੇ ਏਟਕ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਉੱਡਤ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਦਭਾਨ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਰਵਈਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਕ ਨਾਲੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕਰਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੜਕ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਲਟਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਾਦ ਦੁਪਹਿਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਜਾਬਰ ਰਵਈਆ ਕਿਉਂ? ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀਣਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਦਭਾਨ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਇਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨਾਲੀ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੋਕੀ ਗਈ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਕ ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਵਰਨਾ ਦਲਿਤ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਉਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
