ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲ੍ਹ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਦਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਦਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ।ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਖ 24 ਘੰਟੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੌਕਡਾਊਨ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਢਿੱਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਐਮਐਚਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਕਜ ਚੰਦਗੋਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ 100 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਢਿੱਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਰੈਡ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸੜਕਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
