ਮਾਨਸਾ, 25 ਸਤੰਬਰ(ਸਾਰਾ ਯਹਾ / ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ) : ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮ 2018 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਮ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਾਹ ਕਿਸੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਾਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸਨ ਜੱਜ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੋਰ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
